नवी दिल्ली: खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी संसदीय समितीने एक महत्त्वाचा प्रस्ताव मांडला आहे. समितीने खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये फीमध्ये ५०% कपात करण्याची शिफारस केली आहे आणि कॅपिटेशन फी (प्रवेशासाठी घेतली जाणारी अवैध रक्कम) आकारणाऱ्या संस्थांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. या शिफारशीमुळे वैद्यकीय शिक्षण अधिक परवडणारे आणि पारदर्शक बनण्याची अपेक्षा आहे.
संसदेच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाशी संबंधित स्थायी समितीने आपल्या अहवालात खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील अवाजवी फी आणि कॅपिटेशन फीच्या प्रथेवर चिंता व्यक्त केली आहे. अहवालात असे नमूद केले आहे की, अनेक खासगी संस्था विद्यार्थ्यांकडून लाखो रुपये कॅपिटेशन फीच्या नावाखाली उकळतात, ज्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण सामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांच्या आवाक्याबाहेर जाते. समितीने असेही म्हटले आहे की, या प्रथेमुळे शिक्षण क्षेत्रातील समानता आणि गुणवत्तेवर परिणाम होतो.
समितीने सुचवले आहे की, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांनी त्यांच्या सध्याच्या फी संरचनेत ५०% कपात करावी. यामुळे विद्यार्थ्यांवरील आर्थिक बोजा कमी होईल आणि अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षण घेण्याची संधी मिळेल. समितीने सरकारला यासाठी एक कठोर धोरण आखण्याचे आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन केले आहे.
कॅपिटेशन फी ही वैद्यकीय शिक्षणातील एक मोठी समस्या आहे. अनेक खासगी महाविद्यालये प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांकडून अधिकृत फीव्यतिरिक्त मोठ्या रकमेची मागणी करतात. समितीने या प्रथेला आळा घालण्यासाठी कठोर कायदेशीर कारवाई आणि दंडाची शिफारस केली आहे. तसेच, अशा संस्थांची मान्यता रद्द करण्याची तरतूदही असावी, असे समितीने सुचवले आहे.
समितीने भारतीय वैद्यकीय परिषद आणि केंद्र सरकारला या समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याचे आवाहन केले आहे. खासगी महाविद्यालयांमधील फी नियंत्रित करण्यासाठी एक स्वतंत्र नियामक यंत्रणा स्थापन करण्याची गरज असल्याचेही अहवालात नमूद आहे. याशिवाय, फी संरचनेची पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी नियमित तपासणी आणि अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी संस्थांवर टाकण्यात यावी, असेही समितीने म्हटले आहे.
संसदीय समितीच्या या शिफारशी आता सरकारकडे पाठवण्यात आल्या आहेत. सरकार यावर काय निर्णय घेते आणि त्याची अंमलबजावणी कशी करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जर हे धोरण लागू झाले, तर ते वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात एक क्रांतिकारी बदल घडवू शकते.
आता Govt कॉलेज मध्ये सुद्धा NRI कोटा उपलब्ध करून द्यावा कर्नाटक सरकारची NMC कडे मागणी.
NEET पेपर संदर्भातल्या महत्वाच्या याचिकेवर High कोर्टात सुनावणी. NTA नी रिपोर्ट सादर करण्यासाठी 10 दिवसाचा वेळ मागितला.
नवी दिल्ली: खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी संसदीय समितीने एक महत्त्वाचा प्रस्ताव मांडला आहे. समितीने खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये फीमध्ये ५०% कपात करण्याची शिफारस केली आहे आणि कॅपिटेशन फी (प्रवेशासाठी घेतली जाणारी अवैध रक्कम) आकारणाऱ्या संस्थांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. या शिफारशीमुळे वैद्यकीय शिक्षण अधिक परवडणारे आणि पारदर्शक बनण्याची अपेक्षा आहे.
संसदेच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाशी संबंधित स्थायी समितीने आपल्या अहवालात खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील अवाजवी फी आणि कॅपिटेशन फीच्या प्रथेवर चिंता व्यक्त केली आहे. अहवालात असे नमूद केले आहे की, अनेक खासगी संस्था विद्यार्थ्यांकडून लाखो रुपये कॅपिटेशन फीच्या नावाखाली उकळतात, ज्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण सामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांच्या आवाक्याबाहेर जाते. समितीने असेही म्हटले आहे की, या प्रथेमुळे शिक्षण क्षेत्रातील समानता आणि गुणवत्तेवर परिणाम होतो.
समितीने सुचवले आहे की, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांनी त्यांच्या सध्याच्या फी संरचनेत ५०% कपात करावी. यामुळे विद्यार्थ्यांवरील आर्थिक बोजा कमी होईल आणि अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षण घेण्याची संधी मिळेल. समितीने सरकारला यासाठी एक कठोर धोरण आखण्याचे आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन केले आहे.
कॅपिटेशन फी ही वैद्यकीय शिक्षणातील एक मोठी समस्या आहे. अनेक खासगी महाविद्यालये प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांकडून अधिकृत फीव्यतिरिक्त मोठ्या रकमेची मागणी करतात. समितीने या प्रथेला आळा घालण्यासाठी कठोर कायदेशीर कारवाई आणि दंडाची शिफारस केली आहे. तसेच, अशा संस्थांची मान्यता रद्द करण्याची तरतूदही असावी, असे समितीने सुचवले आहे.
समितीने भारतीय वैद्यकीय परिषद आणि केंद्र सरकारला या समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याचे आवाहन केले आहे. खासगी महाविद्यालयांमधील फी नियंत्रित करण्यासाठी एक स्वतंत्र नियामक यंत्रणा स्थापन करण्याची गरज असल्याचेही अहवालात नमूद आहे. याशिवाय, फी संरचनेची पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी नियमित तपासणी आणि अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी संस्थांवर टाकण्यात यावी, असेही समितीने म्हटले आहे.
संसदीय समितीच्या या शिफारशी आता सरकारकडे पाठवण्यात आल्या आहेत. सरकार यावर काय निर्णय घेते आणि त्याची अंमलबजावणी कशी करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जर हे धोरण लागू झाले, तर ते वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात एक क्रांतिकारी बदल घडवू शकते.
medical admission documents format
📌 Admission च्या वेळी आवश्यक असणाऱ्या वेगवेगळ्या कागदपत्राचे नमुने खालील लिंक वर क्लिक करून पाहता येतील
📌 यातील प्रोजेक्ट affected आणि Agriculturist Certificate Veterinary च्या admission साठी उपयोगी पडतील
📌 यातील जे आवश्यक आहेत ते तुम्ही काढून घेऊ शकतात
(Fitness,Gap,Status retention,Annexure C, character,defence,disability,cancellation ,religious & linguistic minority)
migration certificate
online migration certificate
राज्यभरातील संपूर्ण बोर्डचे बारावीचे निकाल लागलेले आहेत. थोड्याच दिवसात NEET 2024 चा निकाल सुद्धा जाहीर होईल. त्यानंतर प्रत्येक्ष Admission Process ला सुरुवात होईल. Admission Process साठी वेगवेगळ्या प्रकारची Documents ची आवश्यकता असते.
Migration Certificate हे असेच एक महत्वाचे Document. ह्या विषयी आपण माहिती घेऊयात.
जर महाराष्ट्र राज्यातील एखाद्या विद्यार्थ्याचा प्रवेश (Admission) महाराष्ट्रराज्याच्या बाहेर झाले तर अशा विद्यार्थ्याला Admission च्या वेळी Migration सर्टिफिकेट ची आवश्यकता असते.
2024 ला बारावीची परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांनी ओरिजिनल मार्कशीट आणि शाळा सोडल्याचा दाखला मिळाल्यानंतरच migration साठी अर्ज करावा.
Migration सर्टिफिकेट कुठून मिळवावे ? (How to Apply Migration Certificate)
Migration सर्टिफिकेट हे HSC बोर्डा मार्फत दिले जाते. ज्या विद्यार्थ्यांची 12वी महाराष्ट्र State बोर्ड मधून झाली असेल अशा विद्यार्थ्यांना migration Certificate ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन स्वरूपात मिळते.
1) ऑफलाईन मिळवण्यासाठी आपल्या HSC बोर्डाच्या विभागीय कार्यालयात (पुणे/लातूर/नागपूर/मुंबई/संभाजीनगर/अमरावती/नाशिक/कोकण इ ) बारावी मार्कशीट ची ओरिजिनल कॉपी आणि शाळा सोडल्याचा दाखला घेऊन स्वतः विद्यार्थी जाऊन अर्ज करू शकतात.
2) ऑनलाईन पद्धतीने मिळवण्यासाठी-
ऑनलाईन पद्धतीने Migration मिळवण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करून योग्य ती माहिती भरून 12वी चे ओरिजिनल मार्कशीट pdf व ओरीजिनल शाळा सोडल्याच्या दाखल्याची pdf अपलोड करून, ऑनलाईन payment करावे. व payment केल्याची पावती पुढील प्रक्रियेसाठी जतन करून ठेवावी.
Migration Certificate चे नमुने खालील प्रमाणे आहेत. (प्रत्येक विभागाचा नमुना वेगवेगळा असू शकतो)
नोट – 1) CBSE बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना migration सर्टिफिकेट हे कॉलेज मधूनच मार्कशीट बरोबर दिले जाते.
2) जर तुम्ही अगोदरच एखाद्या बॅचलर कोर्स ला प्रवेश घेतला असेल आणि NEET exam दिली असेल तर तुमचे migration तुमच्या कोर्स च्या संबंधीत विद्यापीठातून मिळवावे लागेल. अशा विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र राज्याच्या बाहेर admission झाले तरीही आणि महाराष्ट्र राज्यात admission झाले तरी दोन्ही ठिकाणी migration सर्टिफिकेट ची आवश्यकता आहे.
ज्या विद्यार्थ्यानी कर्नाटक रेजिस्ट्रेशन केलेले आहे अशा विद्यार्थ्यांना 12 वीचे मार्क्स भरण्यासाठी वेबसाईट पुन्हा सुरु
कर्नाटक other state open कोटा फॉर MBBS/BDS/BAMS रेजिस्ट्रेशन 2024 CBSE किंवा State बोर्ड परीक्षेचा निकाल येण्याअगोदरच सुरु झाले होते त्यामुळे तेंव्हा ते रेजिस्ट्रेशन 10 विच्या मार्क्स च्या आधारावर झालेले होते परंतु आता CBSE बोर्ड चा 12 विचा निकाल आल्यामुळे आता विद्यार्थ्यांना पुन्हा login करून आपल्या फॉर्म मध्ये 12वीचे Details भरण्यासाठी 14/05/2024 पासून 20/05/2024 पर्यंत पोर्टल ओपन होणार आहे.
त्यामुळे ज्या ज्या विद्यार्थ्यानी या अगोदर कर्नाटक रेजिस्ट्रेशन केलेले होते अशा विद्यार्थ्यानी कर्नाटक website वर जाऊन आपले 12 वीचे details भरायचे आहे.
2024 मध्ये महाराष्ट्र State बोर्ड (MAHARASHTRA STATE BOARD) मधून परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांचा निकाल अजून बाकी आहे त्यांनी Result येईपर्यंत वाट पाहावी.
ज्या विद्यार्थ्याची 12वी 2024 च्या अगोदर झालेली आहे. अशा विद्यार्थ्यांना सुद्धा 12वीचे details भरावे लागणार आहेत.
NEET UG 2024 तसेच 12 वी PCB ग्रुप असणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सध्या कोणत्या ठिकाणी आणि कोणत्या कोर्सेस साठी Application Form आणि रेजिस्ट्रेशन चालू आहेत ह्याची थोडक्यात माहिती खालील प्रमाणे आहे.
1) राज्यातील महत्वाच्या 4 Deemed University Physiotheraphy/Pharmacy /Bsc Nursing etc प्रवेशा साठी वेगवेगळ्या Deemed युनिव्हर्सिटी CET Application फॉर्म ला सुरवात झाली आहे.
2) महाराष्ट्र राज्यातील Govt तसेच Private Bsc Nursing /ANM/GNM कॉलेज मधील Admission साठी आवश्यक असणाऱ्या Bsc Nursing CET चे Application फॉर्म भरण्यासाठी 25/04/2024 पर्यंत मुदत आहे.
3) राज्यातील Govt तसेच private कॉलेज मधील विशेषतः Pharmacy प्रवेशासाठी घेण्यात येणाऱ्या PCB ग्रुप CET चे Admit card/Hall ticket CET CELL मार्फत प्रकाशित करण्यात आले आहेत.
4) केरळ open state कोटा MBBS/BAMS/BHMS/BDS च्या Admission साठी Kerala CET रेजिस्ट्रेशन आवश्यक आहे. Kerala CET रेजिस्ट्रेशन ची शेवटची Date -19/04/2024 आहे.
NEET 2024 ची तयारी करणाऱ्या विध्यार्थ्यां साठी Other State Open कोटा हा प्रवेश प्रक्रियेसाठीचा महत्वाचा भाग आहे. संपूर्ण देशभरात Medical Admission संदर्भात राज्यांची विभागणी दोन भागात करता येते.
1) Domacile State ( म्हणजे विध्यार्थ्याचे रहिवाशी प्रमाणपत्र ज्या राज्याचे आहे ते राज्य, इथे विध्यार्थ्यांना स्टेट कोटा राखीव असतो उदा- महाराष्ट्र राज्यातील विध्यार्थ्यांना साठी महाराष्ट्र राज्यात 85% सीट्स राखीव ठेवलेल्या आहेत परंतु महाराष्ट्र राज्यात या सोबत आणखी एक अट महत्वाची आहे ती म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या रहिवाशी प्रमाण पत्राबरोबरच विध्यार्थ्याची 10 वी आणि 12 वीचे शिक्षण महाराष्ट्र राज्यातून झालेले असणे गरजेचे आहे. इथे विद्यार्थ्यांना कॅटेगरीचे संपूर्ण फायदे मिळतात)
2) Other State ( म्हणजे असे राज्य ज्या राज्यात विध्यार्थ्यांची संख्या कमी असल्या कारणाने आपल्या राज्यातील private colleges च्या seats भरण्यासाठी बाहेरील राज्यातील विध्यार्थ्यांना सुद्धा संधी दिली जाते त्याला आपण open state कोटा राज्य असेही म्हणतो)
संपूर्ण देशभरात महाराष्ट्र राज्यातील विध्यार्थ्यांच्या दृष्टीकोनातून कर्नाटक, केरळ, आंध्र, तेलंगणा, ही MBBS करण्यासाठीची सोईची आणि लगतची open state कोटा राज्य आहेत.
Open State कोटा राज्यातील Private MBBS महाविद्यालयात प्रवेश मिळाल्यानंतर विध्यार्थ्यांना कसल्याही प्रकारचे कॅटेगरी चे फायदे किंवा कोणतीही शासकीय Scholarship मिळत नाही. येथील प्रवेशासाठी प्रवेशाची पात्रता (Eligibility) ही Open कॅटेगरी साठी लागणारी पात्रताच ग्राह्य धरली जाते. मग ती NEET Qualifying Criteria असो अथवा बारावी बोर्डाचा PCB चा 150 मार्क्स चा criteria असो.
Open State कोटा राज्यात प्रामुख्याने cut ऑफिस कमी असतो. General/OBC/EWS प्रवर्गातील विध्यार्थ्यांनी ह्या कडे सकारात्मक पद्धतीने पाहायला हरकत नाही (SC/ST Open state कोटा मधील MBBS च्या cut ऑफ मार्क्स मध्ये महाराष्ट्र राज्यातच प्रवेश मिळण्याची संधी असते)
सध्या NEET परीक्षेच्या अगोदरच कर्नाटक आणि केरळ राज्याने आपले Application forms भरून घेण्यास सुरुवात केली आहे. महाराष्ट्र राज्यातील बहुतांश विध्यार्थ्यांनी आपले फॉर्म भरलेले आहेत. कोणत्या विध्यार्थ्यांसाठी सदर फॉर्म भरणे आवश्यक आहे ह्या बदलचा विस्तृत video खाली देत आहोत विध्यार्थ्यांनी तो video अवश्य पाहावा व आपला निर्णय घ्यावा.
मागील वर्षीचा कर्नाटक राज्याचा कॉलेज नुसार MBBS Cut ऑफ आणि फीस –
मागील वर्षीचा केरळ राज्याचा कॉलेज नुसार MBBS Cut ऑफ आणि फीस-
नवी दिल्ली: खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी संसदीय समितीने एक महत्त्वाचा प्रस्ताव मांडला आहे. समितीने खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये फीमध्ये ५०% कपात करण्याची शिफारस केली आहे आणि कॅपिटेशन फी (प्रवेशासाठी घेतली जाणारी अवैध रक्कम) आकारणाऱ्या संस्थांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. या शिफारशीमुळे वैद्यकीय शिक्षण अधिक परवडणारे आणि पारदर्शक बनण्याची अपेक्षा आहे.
संसदेच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाशी संबंधित स्थायी समितीने आपल्या अहवालात खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील अवाजवी फी आणि कॅपिटेशन फीच्या प्रथेवर चिंता व्यक्त केली आहे. अहवालात असे नमूद केले आहे की, अनेक खासगी संस्था विद्यार्थ्यांकडून लाखो रुपये कॅपिटेशन फीच्या नावाखाली उकळतात, ज्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण सामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांच्या आवाक्याबाहेर जाते. समितीने असेही म्हटले आहे की, या प्रथेमुळे शिक्षण क्षेत्रातील समानता आणि गुणवत्तेवर परिणाम होतो.
समितीने सुचवले आहे की, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांनी त्यांच्या सध्याच्या फी संरचनेत ५०% कपात करावी. यामुळे विद्यार्थ्यांवरील आर्थिक बोजा कमी होईल आणि अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षण घेण्याची संधी मिळेल. समितीने सरकारला यासाठी एक कठोर धोरण आखण्याचे आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन केले आहे.
कॅपिटेशन फी ही वैद्यकीय शिक्षणातील एक मोठी समस्या आहे. अनेक खासगी महाविद्यालये प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांकडून अधिकृत फीव्यतिरिक्त मोठ्या रकमेची मागणी करतात. समितीने या प्रथेला आळा घालण्यासाठी कठोर कायदेशीर कारवाई आणि दंडाची शिफारस केली आहे. तसेच, अशा संस्थांची मान्यता रद्द करण्याची तरतूदही असावी, असे समितीने सुचवले आहे.
समितीने भारतीय वैद्यकीय परिषद आणि केंद्र सरकारला या समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याचे आवाहन केले आहे. खासगी महाविद्यालयांमधील फी नियंत्रित करण्यासाठी एक स्वतंत्र नियामक यंत्रणा स्थापन करण्याची गरज असल्याचेही अहवालात नमूद आहे. याशिवाय, फी संरचनेची पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी नियमित तपासणी आणि अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी संस्थांवर टाकण्यात यावी, असेही समितीने म्हटले आहे.
संसदीय समितीच्या या शिफारशी आता सरकारकडे पाठवण्यात आल्या आहेत. सरकार यावर काय निर्णय घेते आणि त्याची अंमलबजावणी कशी करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जर हे धोरण लागू झाले, तर ते वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात एक क्रांतिकारी बदल घडवू शकते.
National Medical Commission (NMC) मार्फत देशातल्या संपूर्ण MBBS UG/ MBBS PG महाविद्यालयांना विध्यार्थ्यांना शेवटच्या वर्षी कराव्या लागणाऱ्या Internship दरम्यान किती वेतन Stipend स्वरूपात देत आहात याचा सर्व data 23 एप्रिल 2024 पर्यंत NMC ला कळवण्यास सांगितले आहे. तशा आशयाची Notice NMC ने आपल्या ऑफिसिअल वेबसाईट वर Publish केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयामुळे NMC ने हे पाऊल उचलले आहे. संपूर्ण देशभरातील विध्यार्थ्यांमार्फत MBBS UG/MBBS UG महाविद्यालयात Internship दरम्यान Regular आणि पुरेसे Stipend मिळत नसल्याची तक्रार केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायलयाने याची दखल घेत NMC कडे देशभरातल्या संपूर्ण महाविद्यालये विध्यार्थ्यांना Internship दरम्यान किती Stipend देत आहेत ह्याचा Data मागवण्याचे आदेश दिले होते.
NMC ने सर्वोच्च न्यायलयाच्या या आदेशाची तात्काळ दखल घेत देशभरातील तसेच सर्व राज्यातील महाविद्यालयाकडे सर्व data मागितला आहे तसेच विध्यार्थ्यांना किती Stipend दिला जातो याची संपूर्ण माहिती आपल्या वेबसाईट वर सुद्धा प्रकाशित करण्याची सक्ती केली असल्याची माहिती टाइम्स ऑफ इंडिया मध्ये आलेल्या एका बातमी मध्ये म्हटले आहे.
जर महाविद्यालयाने आपल्या वेबसाईट वर stipend संदर्भातील सर्व Data प्रकाशित केला तर सध्या MBBS ला शिक्षण घेणाऱ्या विध्यार्थ्यांना तसेच नव्याने MBBS ला Admission घेऊ इच्छिणाऱ्या विध्यार्थ्यांनाही याचा मोठा फायदा होणार आहे तसेच विध्यार्थ्यांना प्रत्येक Medical कॉलेज मध्ये Internship दरम्यान किती विद्यावेतन मिळते याची माहिती मिळण्यासही मदत होईल.
नुकतेच महाराष्ट्र राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण मंत्रालयाने राज्यातील MBBS आणि BDS अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेणाऱ्या विध्यार्थ्यांसाठी internship काळात Stipend दुप्पट करण्याचा प्रस्ताव पाठवलेला होता.मात्र त्यातून आयुर्वेदा (BAMS) आणि होमिओपॅथीला वगळले होते.परंतु विध्यार्थी संघटना आणि निमा स्टुडंट फोरमच्या हस्तक्षेपामुळे आता BAMS आणि BHMS च्या विध्यार्थ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
हा निर्णय अंतिम झाला तर राज्यातील MBBS, BDS च्या विध्यार्थ्यांना 22 हजार महिना तर BAMS/BHMS/BUMS/MBBS from Abroad यांना राज्यात 18 हजार महिना विद्यावेतन (Stipend) मिळण्याचा मार्गही मोकळा होईल.
All About Government Medical College Nagpur.
राज्यातीलच नव्हे तर देशातील सर्वात जुन्या MBBS कॉलेज पैकी एक. भारतातीत इतर MBBS कॉलेज च्या तुलनेत सगळ्यात मोठा Campus हे ह्या महाविद्यालयाचे वैशिष्ट्य आहे.
कॉलेज बदल
कॉलेज चे पूर्ण नाव – Government Medical College And Hospital Nagpur
ठिकाण – हनुमान नगर नागपूर
स्थापना –1947
परिसर – 196 एकर
शिक्षण – UG/PG/Dental/ Therapy Courses उपलब्ध
कॉलेज कोड -1221
Status –Government College
सलंग्नता – महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ नाशिक
Intake- 250 (MBBS)
2) हॉस्पिटल बदल –
-Highest patient Flow
-first College in India to Run Occupational and Physiotheraphy
–first College in Maharashtra to Installed C T Scanner Machine
कट ऑफ ( 2023 General and Average Marks )
Open- 635
OBC-623
EWS – 630
SC- 566
ST-442
VJ-597
NTB-573
NTC-606
NTD-634
(2nd आणि 3rd Round ला वरील कट ऑफ मध्ये 5-8 मार्क्स ची घट झाली होती )
महाराष्ट्र राज्याचा विचार केला तर महाराष्ट्रात 3 प्रकारचे BDS Colleges आहेत.
1) Govt
2) Private/Semi Govt
3) Deemed
वरील पैकी Govt आणि Pvt BDS कॉलेजच्या प्रवेश प्रक्रिया ह्या CET CELL च्या Website वरून होतात तर Deemed University BDS महाविद्यालयाच्या प्रवेश प्रक्रिया केंद्र शासनाच्या MCC च्या Website वरून होतात
महाराष्ट्र राज्यातील विध्यार्थ्यांच्या दृष्टीकोनातून State Qouta Counselling प्रक्रिया महत्वाची आहे कारण राज्यातील Govt आणि Private BDS colleges मध्ये विध्यार्थ्यांना कॅटेगरीचे संपूर्ण बेनिफिट मिळतात.
महाराष्ट्र राज्यात BDS Colleges च्या संख्येचा विचार केला तर 4 Government BDS आणि 26 Private BDS Colleges आहेत.
संपूर्ण BDS Colleges ची यादी आणि फीस पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.
NEET 2024 ची तयारी करणाऱ्या विध्यार्थ्यांसाठी Safe Score काय असू शकतो या साठी विध्यार्थी मागच्या वर्षीची कट ऑफ लिस्ट पाहू शकतात.
कट ऑफ लिस्ट पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.
Video स्वरूपात पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
नवी दिल्ली: खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी संसदीय समितीने एक महत्त्वाचा प्रस्ताव मांडला आहे. समितीने खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये फीमध्ये ५०% कपात करण्याची शिफारस केली आहे आणि कॅपिटेशन फी (प्रवेशासाठी घेतली जाणारी अवैध रक्कम) आकारणाऱ्या संस्थांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. या शिफारशीमुळे वैद्यकीय शिक्षण अधिक परवडणारे आणि पारदर्शक बनण्याची अपेक्षा आहे.
संसदेच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाशी संबंधित स्थायी समितीने आपल्या अहवालात खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील अवाजवी फी आणि कॅपिटेशन फीच्या प्रथेवर चिंता व्यक्त केली आहे. अहवालात असे नमूद केले आहे की, अनेक खासगी संस्था विद्यार्थ्यांकडून लाखो रुपये कॅपिटेशन फीच्या नावाखाली उकळतात, ज्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण सामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांच्या आवाक्याबाहेर जाते. समितीने असेही म्हटले आहे की, या प्रथेमुळे शिक्षण क्षेत्रातील समानता आणि गुणवत्तेवर परिणाम होतो.
समितीने सुचवले आहे की, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांनी त्यांच्या सध्याच्या फी संरचनेत ५०% कपात करावी. यामुळे विद्यार्थ्यांवरील आर्थिक बोजा कमी होईल आणि अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षण घेण्याची संधी मिळेल. समितीने सरकारला यासाठी एक कठोर धोरण आखण्याचे आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन केले आहे.
कॅपिटेशन फी ही वैद्यकीय शिक्षणातील एक मोठी समस्या आहे. अनेक खासगी महाविद्यालये प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांकडून अधिकृत फीव्यतिरिक्त मोठ्या रकमेची मागणी करतात. समितीने या प्रथेला आळा घालण्यासाठी कठोर कायदेशीर कारवाई आणि दंडाची शिफारस केली आहे. तसेच, अशा संस्थांची मान्यता रद्द करण्याची तरतूदही असावी, असे समितीने सुचवले आहे.
समितीने भारतीय वैद्यकीय परिषद आणि केंद्र सरकारला या समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याचे आवाहन केले आहे. खासगी महाविद्यालयांमधील फी नियंत्रित करण्यासाठी एक स्वतंत्र नियामक यंत्रणा स्थापन करण्याची गरज असल्याचेही अहवालात नमूद आहे. याशिवाय, फी संरचनेची पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी नियमित तपासणी आणि अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी संस्थांवर टाकण्यात यावी, असेही समितीने म्हटले आहे.
संसदीय समितीच्या या शिफारशी आता सरकारकडे पाठवण्यात आल्या आहेत. सरकार यावर काय निर्णय घेते आणि त्याची अंमलबजावणी कशी करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जर हे धोरण लागू झाले, तर ते वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात एक क्रांतिकारी बदल घडवू शकते.
shikshan shulk samiti
mbbs fees
bams fees
bds fees
शिक्षण हे प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनाचा पाया आहे. पण आजकाल वैद्यकीय शिक्षणाचा खर्च इतका वाढला आहे की, सामान्य कुटुंबांना आपल्या मुलांना चांगले शिक्षण देणे कठीण झाले आहे. यातच खासगी शाळा आणि महाविद्यालये आपल्या मनाला येईल तशी फी आकारतात. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने शिक्षण शुल्क समिती (Fee Regulation Committee) स्थापन केली आहे.
NEET UG 2025 च्या आधारावर महाराष्ट्र राज्यातील MBBS/BAMS/BDS/BHMS/BUMS इ. प्रवेश प्रक्रिया या वर्षी पार पडतील
राज्यात वैद्यकीय शिक्षणाच्या विद्यार्थ्यांवर येणारा खर्चाचा भार शासना मार्फत वेगवेगळ्या प्रकारच्या Scholarship द्वारे उचलला जातो. परंतु राज्यातील बरेचशे खासगी (private/semi govt Colleges) विद्यार्थ्यांकडून Deposite किंवा Caution Money च्या नावाखाली मोठी रक्कम वसुल करीत असतं. यावर आळा घालण्यासाठी शिक्षण शुल्क समितीने एक नोटीस publish करून Deposite स्वरूपात घेतल्या जाणाऱ्या फीस वर नियंत्रण करण्याचा चांगला प्रयत्न केला आहे. या नोटीस नुसार Colleges ला Deposite संदर्भात काही मर्यादा ठरवून दिलेल्या आहेत. त्या मर्यादेबाहेर colleges विद्यार्थ्यांकडून अतिरिक्त deposite वसुल करू शकतं नाही.
MBBS साठी ही मर्यादा -50000/-
BDS साठी -40000/-
BAMS साठी -25000/-
