नवी दिल्ली: खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी संसदीय समितीने एक महत्त्वाचा प्रस्ताव मांडला आहे. समितीने खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये फीमध्ये ५०% कपात करण्याची शिफारस केली आहे आणि कॅपिटेशन फी (प्रवेशासाठी घेतली जाणारी अवैध रक्कम) आकारणाऱ्या संस्थांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. या शिफारशीमुळे वैद्यकीय शिक्षण अधिक परवडणारे आणि पारदर्शक बनण्याची अपेक्षा आहे.

संसदेच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाशी संबंधित स्थायी समितीने आपल्या अहवालात खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील अवाजवी फी आणि कॅपिटेशन फीच्या प्रथेवर चिंता व्यक्त केली आहे. अहवालात असे नमूद केले आहे की, अनेक खासगी संस्था विद्यार्थ्यांकडून लाखो रुपये कॅपिटेशन फीच्या नावाखाली उकळतात, ज्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण सामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांच्या आवाक्याबाहेर जाते. समितीने असेही म्हटले आहे की, या प्रथेमुळे शिक्षण क्षेत्रातील समानता आणि गुणवत्तेवर परिणाम होतो.

समितीने सुचवले आहे की, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांनी त्यांच्या सध्याच्या फी संरचनेत ५०% कपात करावी. यामुळे विद्यार्थ्यांवरील आर्थिक बोजा कमी होईल आणि अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षण घेण्याची संधी मिळेल. समितीने सरकारला यासाठी एक कठोर धोरण आखण्याचे आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन केले आहे.

कॅपिटेशन फी ही वैद्यकीय शिक्षणातील एक मोठी समस्या आहे. अनेक खासगी महाविद्यालये प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांकडून अधिकृत फीव्यतिरिक्त मोठ्या रकमेची मागणी करतात. समितीने या प्रथेला आळा घालण्यासाठी कठोर कायदेशीर कारवाई आणि दंडाची शिफारस केली आहे. तसेच, अशा संस्थांची मान्यता रद्द करण्याची तरतूदही असावी, असे समितीने सुचवले आहे.

समितीने भारतीय वैद्यकीय परिषद आणि केंद्र सरकारला या समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याचे आवाहन केले आहे. खासगी महाविद्यालयांमधील फी नियंत्रित करण्यासाठी एक स्वतंत्र नियामक यंत्रणा स्थापन करण्याची गरज असल्याचेही अहवालात नमूद आहे. याशिवाय, फी संरचनेची पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी नियमित तपासणी आणि अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी संस्थांवर टाकण्यात यावी, असेही समितीने म्हटले आहे.

संसदीय समितीच्या या शिफारशी आता सरकारकडे पाठवण्यात आल्या आहेत. सरकार यावर काय निर्णय घेते आणि त्याची अंमलबजावणी कशी करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जर हे धोरण लागू झाले, तर ते वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात एक क्रांतिकारी बदल घडवू शकते.

डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना ही महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलेली एक शैक्षणिक सहाय्य योजना आहे, जी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी राबवली जाते. ही योजना विशेषतः अशा विद्यार्थ्यांसाठी आहे ज्यांचे पालक अल्पभूधारक शेतकरी, नोंदणीकृत मजूर किंवा आर्थिकदृष्ट्या मागास आहेत. या योजनेचा मुख्य उद्देश वसतिगृहात राहून शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत पुरवणे हा आहे, जेणेकरून त्यांचे शिक्षण पैशा अभावी खंडित होणार नाही.

1) व्यावसायिक आणि बिगर-व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना (उदा., MBBS, इंजिनिअरिंग, डिप्लोमा, पदवी इ.) प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी.

शासकीय, अशासकीय अनुदानित, अंशतः अनुदानित, किंवा कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये आणि अकृषी विद्यापीठांमध्ये शिकणारे विद्यार्थी (खाजगी अभिमत किंवा स्वयं-अर्थसहाय्यित विद्यापीठे वगळून).

2) पालक अल्पभूधारक शेतकरी किंवा नोंदणीकृत मजूर असलेले विद्यार्थी.

3) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थी

विद्यार्थी महाराष्ट्राचा मूळ रहिवासी असावा.

कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे (EWS साठी).

विद्यार्थ्याने केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे (CAP) प्रवेश घेतलेला असावा.

विद्यार्थी पूर्णवेळ नोकरी करत नसावा.

वसतिगृहात राहत असल्याचा पुरावा (शासकीय/खाजगी वसतिगृह किंवा पेइंग गेस्ट करार).

उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र (सक्षम प्राधिकाऱ्याने जारी केलेले).

अधिवास प्रमाणपत्र.

पालकांचे अल्पभूधारक शेतकरी किंवा नोंदणीकृत मजूर असल्याचे प्रमाणपत्र.

वसतिगृहात राहत असल्याचा पुरावा.

बोनाफाईड विद्यार्थी प्रमाणपत्र.

आधार संलग्न बँक खाते तपशील.

पात्र विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात थेट निर्वाह भत्ता जमा केला जातो.

नोट- वर दिलेली माहिती ही शासनाच्या वेगवेगळ्या Website वरून घेतलेली आहे. योजनेत वेळोवेळी होणारे बदल लाभाची रक्कम इ बाबतीत अधिक माहिती विद्यार्थी संबंधित महाविद्यालयातून घेऊ शकतात