नवी दिल्ली: खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी संसदीय समितीने एक महत्त्वाचा प्रस्ताव मांडला आहे. समितीने खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये फीमध्ये ५०% कपात करण्याची शिफारस केली आहे आणि कॅपिटेशन फी (प्रवेशासाठी घेतली जाणारी अवैध रक्कम) आकारणाऱ्या संस्थांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. या शिफारशीमुळे वैद्यकीय शिक्षण अधिक परवडणारे आणि पारदर्शक बनण्याची अपेक्षा आहे.

संसदेच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाशी संबंधित स्थायी समितीने आपल्या अहवालात खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील अवाजवी फी आणि कॅपिटेशन फीच्या प्रथेवर चिंता व्यक्त केली आहे. अहवालात असे नमूद केले आहे की, अनेक खासगी संस्था विद्यार्थ्यांकडून लाखो रुपये कॅपिटेशन फीच्या नावाखाली उकळतात, ज्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण सामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांच्या आवाक्याबाहेर जाते. समितीने असेही म्हटले आहे की, या प्रथेमुळे शिक्षण क्षेत्रातील समानता आणि गुणवत्तेवर परिणाम होतो.

समितीने सुचवले आहे की, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांनी त्यांच्या सध्याच्या फी संरचनेत ५०% कपात करावी. यामुळे विद्यार्थ्यांवरील आर्थिक बोजा कमी होईल आणि अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षण घेण्याची संधी मिळेल. समितीने सरकारला यासाठी एक कठोर धोरण आखण्याचे आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन केले आहे.

कॅपिटेशन फी ही वैद्यकीय शिक्षणातील एक मोठी समस्या आहे. अनेक खासगी महाविद्यालये प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांकडून अधिकृत फीव्यतिरिक्त मोठ्या रकमेची मागणी करतात. समितीने या प्रथेला आळा घालण्यासाठी कठोर कायदेशीर कारवाई आणि दंडाची शिफारस केली आहे. तसेच, अशा संस्थांची मान्यता रद्द करण्याची तरतूदही असावी, असे समितीने सुचवले आहे.

समितीने भारतीय वैद्यकीय परिषद आणि केंद्र सरकारला या समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याचे आवाहन केले आहे. खासगी महाविद्यालयांमधील फी नियंत्रित करण्यासाठी एक स्वतंत्र नियामक यंत्रणा स्थापन करण्याची गरज असल्याचेही अहवालात नमूद आहे. याशिवाय, फी संरचनेची पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी नियमित तपासणी आणि अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी संस्थांवर टाकण्यात यावी, असेही समितीने म्हटले आहे.

संसदीय समितीच्या या शिफारशी आता सरकारकडे पाठवण्यात आल्या आहेत. सरकार यावर काय निर्णय घेते आणि त्याची अंमलबजावणी कशी करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जर हे धोरण लागू झाले, तर ते वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात एक क्रांतिकारी बदल घडवू शकते.

shikshan shulk samiti

mbbs fees

bams fees

bds fees

शिक्षण हे प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनाचा पाया आहे. पण आजकाल वैद्यकीय शिक्षणाचा खर्च इतका वाढला आहे की, सामान्य कुटुंबांना आपल्या मुलांना चांगले शिक्षण देणे कठीण झाले आहे. यातच खासगी शाळा आणि महाविद्यालये आपल्या मनाला येईल तशी फी आकारतात. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने शिक्षण शुल्क समिती (Fee Regulation Committee) स्थापन केली आहे.

NEET UG 2025 च्या आधारावर महाराष्ट्र राज्यातील MBBS/BAMS/BDS/BHMS/BUMS इ. प्रवेश प्रक्रिया या वर्षी पार पडतील

राज्यात वैद्यकीय शिक्षणाच्या विद्यार्थ्यांवर येणारा खर्चाचा भार शासना मार्फत वेगवेगळ्या प्रकारच्या Scholarship द्वारे उचलला जातो. परंतु राज्यातील बरेचशे खासगी (private/semi govt Colleges) विद्यार्थ्यांकडून Deposite किंवा Caution Money च्या नावाखाली मोठी रक्कम वसुल करीत असतं. यावर आळा घालण्यासाठी शिक्षण शुल्क समितीने एक नोटीस publish करून Deposite स्वरूपात घेतल्या जाणाऱ्या फीस वर नियंत्रण करण्याचा चांगला प्रयत्न केला आहे. या नोटीस नुसार Colleges ला Deposite संदर्भात काही मर्यादा ठरवून दिलेल्या आहेत. त्या मर्यादेबाहेर colleges विद्यार्थ्यांकडून अतिरिक्त deposite वसुल करू शकतं नाही.

MBBS साठी ही मर्यादा -50000/-
BDS साठी -40000/-
BAMS साठी -25000/-

ADMISSION VOTER ID CARD

VOTER ID IS MANDATORY?

महाराष्ट्र राज्यात State Quota अंतर्गत MBBS/BDS/BAMS/BHMS/Physiotheraphy साठीच्या Admission ची पूर्ण ऑथॉरिटी ही CET CELL कडे आहे.

NEET Result लागल्या नंतर CET CELL मार्फत Admisaion Process च्या अगोदर एक Information Bulletin प्रकाशित केले जाते त्या मध्ये त्या वर्षीच्या Admission प्रक्रियेचे संपूर्ण नियम आणि लागणाऱ्या कागद पत्राची माहिती दिलेली असते. CET CELL च्या Information Bulletin 2024 मध्ये Voter Id mandatory असल्याचा कसलाही उल्लेख नाही परंतु CAP Round द्वारे एखाद्या विद्यार्थ्याला एखादे कॉलेज मिळाले तर संबंधित कॉलेज विद्यार्थ्याकडे Voter ID ची मागणी करू शकते.

अशा परिस्थिती मध्ये विद्यार्थ्यांचे दोन प्रकार पडतात.

अशा विद्यार्थ्यांनी आपल्या voter id ची xerox copy कॉलेजला देणे.

• Voter id नसेल तरीही काळजी करण्याचे काहीही कारण नाही. कारण CET CELL चा Application फॉर्म भरताना Voter Id ची मागणी केली जातं नाही.

• कॉलेज Allot झाले आणि Voter id card ची मागणी केली तर विद्यार्थी Annexure C भरून कॉलेज ला देऊ शकतात.

Voter ID असायलाच पाहिजे असा कोणताही नियम सध्या तरी नाही.

mbbs bams bhms bds bums physiotherapy

documents verification

cet cell document verification

महाराष्ट्र स्टेट कोटा अंतर्गत MBBS/BAMS/BDS/BHMS/BUMS इ. प्रवेश प्रक्रियेमध्ये कागदपत्र पडताळणी (Document Verification) ही एक महत्त्वाची पायरी आहे जी राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष (State Common Entrance Test Cell – SCET Cell) द्वारे आयोजित केली जाते. ही प्रक्रिया सामान्यतः खालीलप्रमाणे पार पडते

NEET चा निकाल लागल्यानंतर साधारपणे 25-30 जुलै दरम्यान महाराष्ट्र State Q Counselling (प्रवेशप्रक्रियेला) सुरुवात होते.
सर्वप्रथम, उमेदवारांना CET Cell च्या अधिकृत वेबसाइटवर ऑनलाइन अर्ज भरावा लागतो. यामध्ये NEET UG चे तपशील, वैयक्तिक माहिती आणि आवश्यक कागदपत्रांचे स्कॅन केलेले कॉपी अपलोड करावे लागतात.
अर्ज सादर केल्यानंतर, उमेदवारांनी अपलोड केलेल्या कागदपत्रांची प्रारंभिक पडताळणी ऑनलाइन पद्धतीने केली जाते. यामध्ये मूलभूत कागदपत्रे जसे की NEET स्कोअरकार्ड, 10वी आणि 12वीचे गुणपत्रक, अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate) इत्यादींची तपासणी होते.

प्रत्यक्ष कागदपत्रे पडताळणी (Physical Verification): ऑनलाइन पडताळणीनंतर विद्यार्थ्याचे CAP Round सुरु होतात. ह्या Round मध्ये विद्यार्थ्यांना कॉलेज चा पसंतिक्रम द्यावा लागतो दिलेल्या पसंतीक्रम (Choice Filling) मधून विद्यार्थ्याला एखादे कॉलेज मिळाले तर विद्यार्थ्याला त्या कॉलेज ला एकतर Admission घेण्यासाठी किंवा मिळालेले कॉलेज hold करून पुढील round मध्ये Betterment ला जाण्यासाठी प्रत्येक्ष कॉलेज वर हजर राहावे लागते. आणि त्या ठिकाणी कॉलेज च्या Scrutiny Committee मार्फत विद्यार्थ्याचे Original Documents ची पडताळणी केली जाते.

ही माहिती video स्वरूपात पाहण्यासाठी खालील video वर क्लिक करा.

नोट-वरील नियमांमध्ये बदल होऊ शकतात.त्यासाठी विद्यार्थ्यांनी cet cell च्या website ला सुद्धा visit करत राहावे. https://cetcell.mahacet.org/

डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना ही महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलेली एक शैक्षणिक सहाय्य योजना आहे, जी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी राबवली जाते. ही योजना विशेषतः अशा विद्यार्थ्यांसाठी आहे ज्यांचे पालक अल्पभूधारक शेतकरी, नोंदणीकृत मजूर किंवा आर्थिकदृष्ट्या मागास आहेत. या योजनेचा मुख्य उद्देश वसतिगृहात राहून शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत पुरवणे हा आहे, जेणेकरून त्यांचे शिक्षण पैशा अभावी खंडित होणार नाही.

1) व्यावसायिक आणि बिगर-व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना (उदा., MBBS, इंजिनिअरिंग, डिप्लोमा, पदवी इ.) प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी.

शासकीय, अशासकीय अनुदानित, अंशतः अनुदानित, किंवा कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये आणि अकृषी विद्यापीठांमध्ये शिकणारे विद्यार्थी (खाजगी अभिमत किंवा स्वयं-अर्थसहाय्यित विद्यापीठे वगळून).

2) पालक अल्पभूधारक शेतकरी किंवा नोंदणीकृत मजूर असलेले विद्यार्थी.

3) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थी

विद्यार्थी महाराष्ट्राचा मूळ रहिवासी असावा.

कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे (EWS साठी).

विद्यार्थ्याने केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे (CAP) प्रवेश घेतलेला असावा.

विद्यार्थी पूर्णवेळ नोकरी करत नसावा.

वसतिगृहात राहत असल्याचा पुरावा (शासकीय/खाजगी वसतिगृह किंवा पेइंग गेस्ट करार).

उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र (सक्षम प्राधिकाऱ्याने जारी केलेले).

अधिवास प्रमाणपत्र.

पालकांचे अल्पभूधारक शेतकरी किंवा नोंदणीकृत मजूर असल्याचे प्रमाणपत्र.

वसतिगृहात राहत असल्याचा पुरावा.

बोनाफाईड विद्यार्थी प्रमाणपत्र.

आधार संलग्न बँक खाते तपशील.

पात्र विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात थेट निर्वाह भत्ता जमा केला जातो.

नोट- वर दिलेली माहिती ही शासनाच्या वेगवेगळ्या Website वरून घेतलेली आहे. योजनेत वेळोवेळी होणारे बदल लाभाची रक्कम इ बाबतीत अधिक माहिती विद्यार्थी संबंधित महाविद्यालयातून घेऊ शकतात

mbbs maharashtra mbbs seat girls free education girls seat reservation

महाराष्ट्र राज्याचा विचार केल्यास State Quota अंतर्गत राज्यातील Govt MBBS आणि Pvt MBBS च्या Seat ह्या CET CELL मार्फत भरल्या जातात.

ह्या Seat भरण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे Reservation आहेत ज्यात प्रामुख्याने

1) Constitutional Reservation
2) Specified Reservation
3) Minority Reservation

ह्या सगळ्या Reservation मुलींसाठी समांतर 30% reservation ठेवण्यात आले आहे.

राज्याचा विचार केला तर राज्यात Govt MBBS च्या एकूण Seat जवळपास 4941 Seat आहेत पैकी 1482 Seat मुलींसाठी राखीव आहेत.

तसेच Pvt/Semi Govt MBBS च्या एकूण Seat 3220 आहेत पैकी 966 Seat मुलींसाठी राखीव आहेत.

ह्या राखीव Seat व्यतिरिक्त General Seat वर सुद्धा मुलींचा विचार केला जातो. General Seat वर Male आणि Female यांचे Merit वर Admission होतात.