नवी दिल्ली: खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी संसदीय समितीने एक महत्त्वाचा प्रस्ताव मांडला आहे. समितीने खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये फीमध्ये ५०% कपात करण्याची शिफारस केली आहे आणि कॅपिटेशन फी (प्रवेशासाठी घेतली जाणारी अवैध रक्कम) आकारणाऱ्या संस्थांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. या शिफारशीमुळे वैद्यकीय शिक्षण अधिक परवडणारे आणि पारदर्शक बनण्याची अपेक्षा आहे.
संसदेच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाशी संबंधित स्थायी समितीने आपल्या अहवालात खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील अवाजवी फी आणि कॅपिटेशन फीच्या प्रथेवर चिंता व्यक्त केली आहे. अहवालात असे नमूद केले आहे की, अनेक खासगी संस्था विद्यार्थ्यांकडून लाखो रुपये कॅपिटेशन फीच्या नावाखाली उकळतात, ज्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण सामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांच्या आवाक्याबाहेर जाते. समितीने असेही म्हटले आहे की, या प्रथेमुळे शिक्षण क्षेत्रातील समानता आणि गुणवत्तेवर परिणाम होतो.
समितीने सुचवले आहे की, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांनी त्यांच्या सध्याच्या फी संरचनेत ५०% कपात करावी. यामुळे विद्यार्थ्यांवरील आर्थिक बोजा कमी होईल आणि अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षण घेण्याची संधी मिळेल. समितीने सरकारला यासाठी एक कठोर धोरण आखण्याचे आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन केले आहे.
कॅपिटेशन फी ही वैद्यकीय शिक्षणातील एक मोठी समस्या आहे. अनेक खासगी महाविद्यालये प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांकडून अधिकृत फीव्यतिरिक्त मोठ्या रकमेची मागणी करतात. समितीने या प्रथेला आळा घालण्यासाठी कठोर कायदेशीर कारवाई आणि दंडाची शिफारस केली आहे. तसेच, अशा संस्थांची मान्यता रद्द करण्याची तरतूदही असावी, असे समितीने सुचवले आहे.
समितीने भारतीय वैद्यकीय परिषद आणि केंद्र सरकारला या समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याचे आवाहन केले आहे. खासगी महाविद्यालयांमधील फी नियंत्रित करण्यासाठी एक स्वतंत्र नियामक यंत्रणा स्थापन करण्याची गरज असल्याचेही अहवालात नमूद आहे. याशिवाय, फी संरचनेची पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी नियमित तपासणी आणि अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी संस्थांवर टाकण्यात यावी, असेही समितीने म्हटले आहे.
संसदीय समितीच्या या शिफारशी आता सरकारकडे पाठवण्यात आल्या आहेत. सरकार यावर काय निर्णय घेते आणि त्याची अंमलबजावणी कशी करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जर हे धोरण लागू झाले, तर ते वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात एक क्रांतिकारी बदल घडवू शकते.
